सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया दिया जा चुका है। अगर आप सरकार के इन नियमों को नहीं मानते हैं तो सरकार एक्शन लेना अहम होता है। गलत तरह से राशन का लाभ उठाने के चलते देखा जाए तो सरकार आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शुरु किया जा सकता है।
पात्रों को नहीं मिलने जाता है फायदा
दरअसल, कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान सरकार ने लोगों की आर्थिक स्थिति देखने के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने के लिए फ्री राशन योजना की शुरुआत कर दिया था, जिसे अब सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया जा चुका है। सरकार की इस योजना का लाभ कई ऐसे लोघ भी उठाना शुरु कर रहे हैं। जो पात्र नहीं होने जा रहे हैं।
ऐसे में सरकार लगातार इन लोगों से कार्ड सरेंडर करने की अपील कर रही है. दरअसल, सरकार की जानकारी में आया है कि कई राशन कार्ड धारक, इसके योग्य ही नहीं हैं और वह भी फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं, जिससे कई पात्र कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है.
सरकार करने जा रही है जांच
ऐसे अपात्रों की पहचान के लिए सरकार जांच करवाने जा रही है। अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, और इसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दिया जा चुका है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसपर कानूनी कार्रवाई करना होता है।
जानिए क्या होता है नियम
अगर अप भी राशन के नियम को नहीं जानने जा रहे हैं तो जान लीजिए कि अगर किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, के अलावा गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख से अधिक सालाना की पारिवारिक आय होना शुरु हो गया है।
तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड अपने तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना अहम माना जा रहा है। अगर कोई अपात्र ऐसा नहीं करता है तो उस पर सर्कार सख्त एक्शन लिया जाना अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार ऐसे परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है।